करिअरनामा ऑनलाईन। सध्या कोविड च्या या काळात राज्यात अनेक मुद्दे ऐरणीवर आले आहेत. मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दाही न्यायालयात प्रलंबित आहे. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने तब्ब्ल १२ हजाराहून अधिक पदांसाठी पोलीस भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही या प्रस्तावाला मान्यता मिळाली आहे. मात्र आरक्षणाचा मुद्दा असा प्रलंबित असताना पोलीस भरती करणे योग्य नाही. हा निनिर्णय मराठा समाजाला चिथावणी देण्यासारखा आहे. म्हणूनच सद्यस्थितीत पोलीस भरतोय पुढे ढकलावी अशी मागणी खासदार छत्रपत्री संभाजीराजे यांनी केली आहे. आरक्षणाला स्थिगिती दिल्याने मराठा समाज आधीच व्यथित आहे, त्यात सरकारचं टाईमिंग चुकलं आहे. असे छत्रपती संभाजीराजे यांनी म्हण्टले आहे.
ते म्हणाले, ” मराठा समाजाचे ५८ मोर्चे हे संपूर्ण बहुजन समाजाने पाठींबा दिल्याने यशस्वी झाले आहेत. मराठा समाजाकडे मोठा भाऊ म्हणून बघितलं जात असताना मोठा भाऊ अडचणीत असताना अशी नोकर भरती करणे योग्य नाही. आता संपूर्ण लक्ष आरक्षण कसं मिळविता येईल याकडे केंद्रित करावे.” थोड्या दिवसाने भरती करण्यात काय अडचण आहे? पोलिसांवर ताण आल्याने भरती करतो आहे असं म्हणत आहात पण मास्क घालून भरती कशी करणार? असा प्रश्न त्यांनी केला आहे. तसेच राज्य सरकारने ठरवलंच असेल तर त्यांनी भरती करावी मात्र यामुळे विनाकारण वातावरण गढूळ होईल असेही म्हणाले. नोकर भरतीला विरोध नसून ही वेळ चुकीची आहे असे सांगत त्यांनी अध्यादेश काढा पण आरक्षण द्या अशी मागणी केली आहे.
मराठा आरक्षणात राजकारण होत असून सगळ्यांनी पक्ष बाजूला ठेवून पंतप्रधानाकडे आरक्षणाच्या मागणीसाठी जोर धरला पाहिजे असे ते म्हणाले आहेत. दरम्यान राज्यात पोलीस शिपायांची १२ हजार ५२८ पदे भरण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता मिळाली असून एवढ्या मोठ्या प्रमाणात प्रथमच भरती होणार आहे. सध्या राज्यात ९७ हजार पोलीस शिपाई, शिपायांमधून पदोन्नती मिळालेले पोलीस नाईक ४२ हजार, हेड कॉन्स्टेबल ४३ हजार आणि एसआय २० हजार अशी संख्या आहे. नव्याने होणाऱ्या भरतीमुळे सध्याच्या यंत्रणेवरचा ताण कमी होणार आहे. २०१९ मध्ये ५२९७ पदांची जाहिरात करण्यात आली होती. आता २०१९ आणि २०२० या वर्षात साडेबारा हजार पदे भरण्याचे नियोजन गृह खात्याने केले असल्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगितले आहे.
दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिल्याने या भरतीत या समाजाला आरक्षण मिळण्याची काहीच शक्यता दिसत नाही. या अंतरिम स्थगितीच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणी सामान्य प्रशासन विभाग व विधी व न्याय विभागाच्या सल्ल्यानुसार पुढील कार्यवाही करण्याचे आदेश मंत्रिमंडळाने गृह विभागाला दिले आहेत.
नोकरी आणि करिअर अपडेट्स थेट मोबाईलवर मिळविण्यासाठी आमच्या 7821800959 या क्रमांकावर Whatsapp करा आणि लिहा HelloNews.
अधिक माहितीसाठी पहा – www.careernama.com
