करिअरनामा ऑनलाईन । भारतात कोणत्याही जिल्ह्यातील (Sub Divisional Magistrate) प्रशासकीय प्रमुख हा त्या जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी म्हणजेच Collector असतो. जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखणे यासह महसूल, निवडणूक आणि जिल्ह्यातील विविध व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी त्यांच्याकडे असते. याबरोबरच जिल्हा दंडाधिकारी म्हणूनही ते काम करतात.
DM पदाखालोखाल तेवढेच महत्त्वाचे आणि DM इतकेच महत्त्व आणि अधिकार असणारे पद Sub Divisional Magistrate म्हणजेच उप जिल्हा दंडाधिकारी हे आहे. एसडीएमला विभाग स्तरावरचे सर्व अधिकार असतात. DM आणि SDM ही दोन्ही पदे अत्यंत महत्त्वाची आणि जबाबदारीची असतात. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याच्या प्रत्येक उपविभागात एक SDM असतो जो सर्व तहसीलदारांवर नियंत्रण ठेवतो.
असं होता येईल SDM –
SDM हा उच्च स्तरावरील अधिकारी असतो. त्याची नेमणूक स्पर्धापरीक्षांच्या माध्यमातून केली जाते. SDM अधिकाऱ्यांची भरती करण्यासाठी महाराष्ट्रामध्ये MPSC म्हणजेच Maharashtra Public Service Comission ही परीक्षा घेते. या परीक्षेत SDM पदासोबत अजून बऱ्याच (Sub Divisional Magistrate) अधिकारी पदांची भरती केली जाते.
काय आहे पात्रता –
1. उपजिल्हाधिकारी होण्यास वयाची १८ वर्षे पूर्ण झालेली असणे आवश्यक असते.
2. MPSCच्या नियमांनुसार राखीव प्रवर्गातील उमेदवार ही परीक्षा वयाच्या 18 ते 38 पर्यंत देऊ शकतात.
3. तर इतर उमेदवार वयाच्या 18 ते 43 व्या वर्षांपर्यत ही परीक्षा देऊ शकतात.
4. MPSCच्या नियमांनुसार राज्यसेवा परीक्षा देण्यासाठी काही मर्यादा घालून देण्यात आल्या आहेत.
5. सर्वसाधारण प्रवर्गातील उमेदवारांना 6 वेळा, OBC व इतर प्रवर्गातील उमेदवारांना 9 वेळा तर, SC आणि ST प्रवर्गातील उमेदवारांना अमर्यादवेळा ही परीक्षा देता येते.
असं आहे परीक्षेचं स्वरुप – (Sub Divisional Magistrate)
SDM पदासाठी भरती केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC) आणि राज्यांच्या लोकसेवा आयोगांद्वारे केली जाते. SDM बनण्यासाठीची परीक्षा तीन टप्यात पूर्ण होते. पुर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा आणि मुलाखतीनंतर उमेदवारांची SD पदासाठी नियुक्ती केली जाते. सोबतच PCS म्हणजेच Provincial Civil Service आयोजित परीक्षांच्या माध्यमातूनही या पदासाठी नियुक्ती केली जाऊ शकते.
SDM हे राज्य नागरी सेवा परीक्षेतील सर्वात मोठे पद आहे. या परीक्षेत यशस्वी झालेल्या उमेदवारांची उपविभागीय दंडाधिकारी (SDM) पदावर नियुक्ती केली जाते तर आयएएस अधिकाऱ्याला त्याच्या संवर्गातील प्रशिक्षणादरम्यान किंवा नंतर एसडीएम पदावर प्रथम पोस्टिंग देखील मिळू शकते.
SDM पदावर कामाची कोणतीही निश्चित वेळ नसल्यामुळे अधिकाऱ्याला कर्तव्यासाठी सदैव तत्पर रहावे लागते. एसडीएमला त्यांच्या क्षेत्रातील प्रशासनाच्या बाबींमध्येही लक्ष घालावे लागते.
SDM अधिकाऱ्याला मिळतात या सुविधा –
उपजिल्हाधिकारी हे उच्च स्तरावरील पद असल्यामुळे सरकारकडून या व्यक्तीला काही सुविधा दिल्या जातात. SDM अधिकाऱ्याला साधारणपणे 56 हजार ते 77 हजारांपर्यंत वेतन दिले जाते. शिवाय या अधिकाऱ्याला नियमाप्रमाणे सोयी सुविधाही पुरवल्या जातात; ते पाहूया
– सरकारी निवास (Sub Divisional Magistrate)
– सुरक्षा कर्मचारी आणि घरगुती कामासाठी कर्मचारी
– सरकारी वाहने
– मोफत टेलिफोन कनेक्शन आणि वीज
– सरकारी दौऱ्यांदरम्यान निवास
– उच्च शिक्षणासाठी रजा
– सरकारी पेन्शन
SDM अधिकाऱ्याला पार पाडाव्या लागतात या प्रमुख जबाबदाऱ्या –
1. प्रशासकीय आणि न्यायिक कार्य
2. प्रादेशिक विवादांचे निराकरण
3. आपत्ती व्यवस्थापन
4. महसुली कामांमध्ये जमिनीच्या नोंदींची देखभाल करणे
5. महसूल बाबींचे आचरण
6. सीमांकन आणि अतिक्रमण हाताळणे (Sub Divisional Magistrate)
7. सार्वजनिक जमिनीचे संवर्धन, जमीन नोंदणी.
8. राज्यांमध्ये लोकसभा आणि विधानसभेच्या सदस्यांच्या निवडणुका घेणे इ.
9. विवाह नोंदणी, OBC, SC/ST आणि जन्म व रहिवासी प्रमाणपत्र.
10. विविध प्रकारची नोंदणी, विविध प्रकारचे परवाने जारी करणे आणि नूतनीकरण करणे हे देखील SDM चे काम आहे.
11. फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ नुसार, अनेक किरकोळ कृत्यांतर्गत एसडीएम विविध न्यायिक कार्य करणे.
एसडीएम पदावर असलेले अधिकारी पदोन्नती मिळाल्यानंतर जिल्हा दंडाधिकारी आणि राज्य सरकारमध्ये सचिव होऊ शकतात. राज्य प्रशासकीय सेवेत एसडीएम हे पद अग्रक्रमावर आहे हे स्पष्ट करा. पदवी उत्तीर्ण झालेले उमेदवारच या पदासाठी सहभागी होऊ शकतात.
अधिक माहितीसाठी पहा – https://careernama.com
