नवी दिल्ली | यूनियन पब्लिक सर्व्हिस कमिशन (UPSC) द्वारे घेतल्या जाणाऱ्या नागरी सेवा परीक्षेतील सिविल सर्विसेस अ‍ॅप्टीट्यूड टेस्ट (CSAT) आणि मुलाखत रद्द करण्याचा प्रस्ताव आहे. हा प्रस्ताव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने मोदी सरकारला दिला आहे.

स्पर्धात्मक परीक्षांचा आढावा घेण्यासाठी आरएसएसने गठित केलेल्या समितीने यूपीएससी परीक्षेसाठी या सूचना केल्या आहेत. यात CSAT विषय रद्द करण्यास सांगण्यात आले आहे, तर मुलाखतीऐवजी सायकोलॉजिकल टेस्ट (मनोवैज्ञानिक चाचणी) घेण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. नवी दिल्ली येथे आयोजित कार्यक्रमात ही माहिती देण्यात आली. संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांच्यासह संघाचे अन्य वरिष्ठ सदस्य, केंद्र सरकारचे सदस्य आणि यूपीएससीचे सदस्य तसेच इतर महत्त्वाचे लोकही या कार्यक्रमास उपस्थित होते.

जाणून घ्या, आरएसएसला हा बदल का करायचा आहे?
१. आरएसएस कमिटीचे म्हणणे आहे की परीक्षेच्या पॅटर्नमध्ये अशा प्रकारच्या सुधारणा व्हायला हव्यात जेणेकरून प्रत्येक उमेदवाराला कोणत्याही भेदभावाशिवाय समान संधी मिळू शकेल. आत्ता ज्या पद्धतीने परीक्षा घेतल्या जात आहेत त्यांमध्ये नोकरीसाठी आवश्यक असलेल्या क्षमतांची योग्य चाचणी केली जात नाही.

२. समितीचे म्हणणे आहे की CSAT मुळे हिंदी माध्यमातून येणार्‍या उमेदवारांचे नुकसान होते तर मुलाखतीमध्ये देखील भेदभाव केला जातो.

३. आरएसएसच्या म्हणण्यानुसार, सीसॅटसाठी पात्र ठरलेले जवळजवळ ९० टक्के उमेदवार इंग्रजी माध्यमाचे आहेत. या परीक्षेत नागरी सेवेसाठी उमेदवारांमध्ये आवश्यक असलेल्या कौशल्यांची चाचणी देखील घेतली जात नाही. म्हणून ही परीक्षा पात्रता परीक्षा (Qualifying) म्हणून आवश्यक नाही.

४. मुलाखतीसंदर्भात आरएसएसची कमिटी म्हणते की मुलाखतीचे कसलेही निकष नसल्याने यात एकसारखेपणा नाही. वेगवेगळ्या पॅनेलच्या वेगवेगळ्या भूमिकांमुळे उमेदवारांमध्ये भेदभाव होतो. काही पॅनेल मध्यम असतात तर काही अत्यंत कठोर असतात. शेवटी, उमेदवारांचे भविष्य मुलाखत पॅनेलच्या प्रकारावर अवलंबून असते. हे मुळीच न्याय्य नाही.

५. मुलाखतीचा दर्जा सुधारण्यासाठी सरकारने पॅनेलांना प्रशिक्षण द्यावे आणि प्रक्रियेवर नजर ठेवावी अशी सूचनाही समितीने केली आहे.

६. या व्यतिरिक्त मुलाखत घेण्याचा टप्पा रद्द करून त्याजागी सैन्यदलाप्रमाणे सदस्यांची मनोवैज्ञानिक चाचणी घेण्याची सूचनाही देण्यात आली आहे.

७. याशिवाय यूपीएससीच्या मुख्य परीक्षेसाठी उत्तरतालिका प्रसिद्ध करण्याचा प्रस्तावही युनियनने सरकारसमोर ठेवला आहे. सध्या, यूपीएससीच्या प्राथमिक (Prelium) परीक्षेची उत्तरतालिका प्रसिद्ध होते मात्र मुख्य परीक्षेची ठराविक अशी उत्तरतालिका प्रसिद्ध होत नाही.