करिअरनामा ऑनलाईन । राज्यात सर्वत्र शाळा सुरु झाल्या (ZP Teacher Recruitment) आहेत मात्र जिल्हा परिषद शाळेत विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी शिक्षकच नाहीत, अशी परिस्थिती अनेक ठिकाणी असल्याचे समोर आले आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी सेवानिवृत्त शिक्षकांची कंत्राटी तत्वावर तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्ती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. शिक्षण विभागाकडून कंत्राटी भरतीसाठी GR काढण्यात आला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे काही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. सरकारच्या या निर्णायामुळे निवृत्त असणारे 70 वर्षांचे ज्येष्ठ शिक्षक का घेतले जात आहेत? नवीन तंत्रज्ञान अवगत असणाऱ्या शिक्षकांना संधी का मिळत नाही ? असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. दरम्यान, नियमित शिक्षक उपलब्ध होईपर्यंत ही कंत्राटी नियुक्ती असेल; असं GRमध्ये म्हटलं आहे.
सरकारकडून दि. 7 जुलै रोजी याबाबत परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. त्यानुसार, महाराष्ट्रात सर्व जिल्हा परिषद शाळांत पुढील 15 दिवसांमध्ये कंत्राटीपद्धतीने भरती करण्यात यावी; असे यामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. या शिक्षकांना दर महिना 20 हजार रुपये मानधन देण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषद शाळामध्ये मोठ्या प्रमाणात शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत, त्यामुळे राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
सेवानिवृत्त शिक्षकांच्या तात्पुरत्या नियुक्तीसाठी (ZP Teacher Recruitment) कमाल वय मर्यादा 70 वर्ष ठेवण्यात आली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पात्र आणि इच्छूक उमेदवारांकडून अर्ज मागवून नियुक्ती आदेश देणार आहेत. शिक्षकांची नियुक्तीची सर्व प्रक्रिया आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली होणार आहे. कंत्राटी शिक्षकांना नियुक्त करताना शिक्षणाधिकाऱ्यांबरोबर करारनामा करावा लागणार आहे.
नियमित शिक्षक भरतीमधून शिक्षक उपलब्ध होईपर्यंत, स्थानिक स्वाराज्य संस्थाच्या शाळांतील आणि खासगी शिक्षण संस्थांच्या अनुदानित शाळातील सेवानिवृत्त शिक्षकामधून कंत्राटी तत्त्वावर तात्पुरत्या स्वरुपात जिल्हा परिषद शाळातील रिक्त शिक्षकीय पदे भरण्यात येणार आहेत. त्यासाठी काही तरतुदी करण्यात आल्या आहेत त्या पुढीलप्रमाणे-
1. सदर नियुक्तीसाठी कमाल वयोमर्यादा 70 वर्ष (ZP Teacher Recruitment)
2. मानधन 20 हजार रुपये प्रतिमहिना (कोणत्याही इतर लाभांशिवाय)
3. जिल्हा परिषदेच्या वतीने शिक्षणाधिकारी यांच्याशी करारनामा स्वाक्षरीत करावा
4. प्रत्येक जिल्ह्याांसाठी संबधित शिक्षणाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी पात्र आणि इच्छुक उमेदारांकडून अर्ज मागवून नियुक्ती आदेश द्यावेत.
5. संबंधित शाळेतील रिक्त शिक्षकीय पदाची गरज लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे अत्यावश्यक पदावर नियुक्ती देण्यात यावी.
6. नियमित शिक्षक उपलब्ध होईपर्यंत ही कंत्राटी नियुक्ती असेल.
7. या नियुक्त्या 15 दिवसात पूर्ण कराव्यात
8. सदर बाबींवर होणारा खर्च मंजूर अनुदानातून भागवण्यात यावा.
अधिक माहितीसाठी पहा – https://careernama.com
