मुंबई । कोरोना काळात आर्थिक अडचणीमुळे प्रवेश रद्द केलेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांनी भरलेले संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क परत करण्याचा आदेश विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) शैक्षणिक संस्थांना दिला आहे. या आदेशामुळे विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मागील ९ महिन्यांपासून राज्यात व देशात कोरोनाचा प्रादुर्भाव कायम असल्याने अनेक विद्यार्थ्यांनी शिक्षण अर्धवट सोडण्याचा निर्णय घेत प्रवेश रद्द केले. मात्र, घेतलेले प्रवेश रद्द करताना शैक्षणिक संस्थांकडून त्यांना शुल्क कपात करून उर्वरित रक्कम देण्यात आली.
याबाबत अनेक विद्यार्थ्यांनी यूजीसीकडे तक्रारी केल्या होत्या. अनेकदा हे प्रवेश खासगी, व्यावसायिक संस्थांतील असतात. त्यामुळे एकूण शुल्काच्या काही टक्के रक्कम कपात करून काहीच रक्कम विद्यार्थ्यांना परत दिली जाते. मात्र, या कोरोना काळात पालक-विद्यार्थ्यांची आणखी आर्थिक परवड होऊ नये, याकरिता ३० नोव्हेंबरपर्यंत रद्द केलेल्या प्रवेशांवर कोणत्याही शैक्षणिक संस्थांनी कोणतीही कपात न करता ते परत करावेत, असे यूजीसीने स्पष्ट केले आहे.
एक हजार रुपयांपर्यंत प्रक्रिया शुल्क कमी करावे
अनेक विद्यार्थी, पालकांची आर्थिक स्थिती हलाखीची असल्याने ते व्यावसायिक अभ्यासक्रमांकडून साधारण अभ्यासक्रमांकडे वळण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रवेश रद्द केले, म्हणून त्यांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागू नये, म्हणून डिसेंबरअखेरपर्यंत प्रवेश रद्द करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही केवळ एक हजार रुपयांपर्यंत प्रक्रिया शुल्क कमी करून बाकी सर्व शुल्क परत करावे, असे यूजीसीने म्हटले आहे.
