करिअरनामा ऑनलाईन । राज्यातील मुलींच्या (Free Education for Girls) शिक्षणाबाबत महत्वाची अपडेट हाती आली आहे. आता मुलींना व्यावसायिक शिक्षणात 100 टक्के सूट देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. राज्यातील शासकीय महाविद्यालये, शासन अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये, अंशतः अनुदानित व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये / तंत्रनिकेतने / सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय अभिमत विद्यापीठे (खाजगी अभिमत विद्यापीठे / स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठे वगळून) व सार्वजनिक विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या उपकेंद्रामधील मान्यताप्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमांस प्रवेश घेणाऱ्या मुलींना शिक्षण व परीक्षा शुल्कात 100 टक्के सूट देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. आता या निर्णयाच्या अंमलाबाजावणीचा अध्यादेश प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
सर्व संबंधित प्रशासकीय विभागांकडून आर्थिक तरतूदीमध्ये सुधारणा करुन, सदर योजनेचा निधी हा संबंधित प्रशासकीय विभागांच्या लेखाशिर्षांतर्गत अर्थ संकल्पित करण्यात यावा. तसेच शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क लाभाच्या अंमलबजावणीकरिता सर्व संबंधित प्रशासकीय विभागांनी आवश्यकतेनुसार स्वतंत्र आदेश निर्गमित करावे,असे अध्यादेशात नमूद करण्यात आले आहे.
शिक्षणात 100 टक्के सवलत मिळण्यासाठी असे निकष आहेत (Free Education for Girls)
– शासनाच्या सीईटी सेल व तत्सम संस्थेतर्फे राबविल्या जाणाऱ्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यापैकी ज्या मुलींच्या कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपये किंवा (Free Education for Girls) त्यापेक्षा कमी आहे, अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील, इतर मागास प्रवर्गातील, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील नवीन प्रवेशित तसेच पूर्वीपासून प्रवेशित असलेल्या (अर्जाचे नुतनीकरण केलेल्या) मुलींना या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे.
– उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभाग व इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग या विभागांकडून सध्या देण्यात येणाऱ्या शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काच्या 50 टक्के लाभा ऐवजी 100 टक्के लाभ देण्यास शैक्षणिक वर्ष 2024-25 पासून शासन मान्यता देण्यात आली आहे.
अनाथ मुले व मुलींना सुध्दा होणार फायदा
शैक्षणिक शुल्क व परीक्षा शुल्क यामध्ये 100 टक्के सवलत देण्याच्या योजनेचा लाभ, कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा व्यावसायिक (Free Education for Girls) अभ्यासक्रमांसाठी नवीन प्रवेशित तसेच पूर्वीपासून प्रवेशित असलेल्या (अर्जाचे नुतनीकरण केलेल्या), महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय दि.०६.०४.२०२३ मध्ये नमूद केलेल्या संस्थात्मक व संस्थाबाह्य या वर्गवारीमध्ये समाविष्ट होणाऱ्या अनाथ मुले व मुली यांना सुध्दा या योजनेचा फायदा घेता येणार आहे.
अधिक माहितीसाठी पहा – https://careernama.com
