करिअरनामा ऑनलाईन। देशात आतापर्यंत दहावी किंवा बारावीनंतरचं टेक्निकल शिक्षण हे नेहमी (Education) इंग्रजीमधूनच दिलं जात होतं. मात्र आता उच्च आणि तंत्रशिक्षण हे हिंदीतून किंवा मातृभाषेतून व्हावं असा एक प्रस्ताव संसदीय समितीने मांडला आहे. या संबंधीची शिफारस राष्ट्रपतींकडे करण्यात आली आहे.
अधिकृत भाषाविषयक संसदीय समितीने राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी गेल्या महिन्यात सादर केलेल्या अकराव्या अहवालात ही शिफारस करण्यात आली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत. या समितीमध्ये रिटा बहुगुणा-जोशी (भाजप), सुशीलकुमार गुप्ता (आप) हे या अधिकृत भाषाविषयक संसदीय समितीत आहेत.
देशातील सर्व राज्यांमध्ये इंग्रजीला प्राधान्य न देता तिथल्या मातृभाषेला प्राधान्य देण्यात यावं अशी शिफारसही यात करण्यात आली आहे. तसंच ज्या राज्यांमध्ये हिंदी भाषा बोलली जाते (Education) त्या राज्यांमध्ये शिक्षण हिंदीतून असावं आणि इतर सर्व राज्यांमध्ये स्थानिक भाषांमधून शिक्षण देण्यात यावं अशी शिफारस करण्यात आली आहे. इंग्रजी भाषेचा वापर कमीतकमी करण्यात यावा असंही या समीतीनं म्हंटल आहे.
शिक्षणाचे माध्यम मातृभाषा किंवा हिंदी असावे, असे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात म्हटले आहे. त्याला अनुसरूनच वरील शिफारस करण्यात आल्याचे महताब यांनी म्हंटल आहे.
समितीने केलेल्या काही शिफारशी
बनारस हिंदू विद्यापीठ, दिल्ली विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलिगड मुस्लिम (Education) विद्यापीठ येथे हिंदीचा वापर सध्या 20-30 टक्के इतकाच असून, तो 100 टक्क्यांपर्यंत वाढवला पाहिजे.
‘अ’ दर्जाच्या राज्यांमध्ये हिंदीचे स्थान सन्मान्य असले पाहिजे. या राज्यांत हिंदीचा वापर 100 टक्के झाला पाहिजे.
हिंदी भाषक राज्यांतील आयआयटी, केंद्रीय विद्यापीठे, केंद्रीय विद्यालये येथे शिक्षणाचे माध्यम हिंदी असावे, अन्य राज्यांत ते त्या त्या राज्यातील मातृभाषेत असावे.
नोकरी अपडेट्स आणि करिअरविषयक मोफत मार्गदर्शनासाठी आजच आमचा Whatsapp ग्रुप ला Join व्हा. आमच्या 9921959285 या क्रमांकावर Whatsapp करा आणि लिहा HelloJob
Click Here To Join Our Whatsapp Group
Click Here To Join Our Telegram Channel
अधिक माहितीसाठी पहा – https://careernama.com
