करिअरनामा ऑनलाईन । राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या (Big News) कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची अपडेट आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या लकष्ट घेवून शिंदे सरकार दोन मोठे निर्णय घेणार असल्याची माहिती हाती आली आहे. राज्य सरकारी कर्मचारी गेल्या काही वर्षांपासून त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी सरकारकडे पाठपुरावा करत होते. या प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्य कर्मचाऱ्यांनी अनेकवेळा आंदोलने देखील केली आहेत. या पार्श्वभूमीवर आता शिंदे सरकार या प्रलंबित मागण्या सोडवण्याच्या तयारीत आहे.
एका वृत्तानुसार येत्या २७ फेब्रुवारी पासून सुरू होणाऱ्या राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या प्रलंबित मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय दिला जाईल अशी शक्यता आहे. त्यामुळे ही बाब राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आशादायी ठरते आहे. आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर (Big News) राज्य कर्मचाऱ्यांना खुश करण्यासाठी त्यांच्या २ प्रलंबित मागण्या सोडवल्या जातील, अशी चिन्ह दिसत आहेत. शिंदे सरकारच्या माध्यमातून राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाणार आहेत. यामध्ये १७ लाख कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. कर्मचाऱ्यांच्या कोणत्या २ प्रलंबित मागण्या पूर्ण होऊ शकतात याविषयी जाणून घेऊया.
1. जुनी पेन्शन योजना (Big News)
जुन्या पेन्शन योजनेसाठी २०२३ साली राज्य कर्मचाऱ्यांनी राज्यव्यापी संप पुकारला होता. त्यावेळी तीन सदस्य समितीची स्थापना करण्यात आली होती. दरम्यान या समितीचा अहवाल आता राज्य शासनाला सादर करण्यात आला आहे. तसेच राज्य शासन आणि समितीतील पदाधिकारी यांच्यात चर्चा देखील झाली. त्यामुळे आता जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) लागू करण्यासंदर्भात महत्त्वाचा आणि सकारात्मक निर्णय होऊ शकतो असा अंदाज लावला जात आहे. याबाबतदेखील आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात निर्णय घेतला जाणार आहे. राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन जशी आहे तशी लागू व्हावी अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली होती. आता कर्मचाऱ्यांच्या या मागणीवर सकारात्मक निर्णय देऊन नवीन पेन्शन योजनेत बदल होणार का? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
2. सेवानिवृत्तीचे वय 2 वर्षांनी वाढवणे
काही दिवसांपूर्वी शिंदे सरकारने कृषी विभागांतर्गत कृषी विद्यापीठातील शिक्षकांचे सेवानिवृत्तीचे (Retirement) वय २ वर्षांनी कमी केले होते. त्यानुसार सेवानिवृत्तीचे वय ६२ वरून ६० करण्यात आले. या निर्णयावर अनेकांनी अनेक प्रतिक्रिया दिल्या. मात्र या प्रतिक्रिया मिश्र स्वरूपाच्या होत्या. काहींनी सरकारचा निर्णय योग्य असल्याचे म्हटले. तर काहींनी या निर्णयाला कडकडून विरोध केला. दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत असलेल्या अ, ब आणि क संवर्गातील राज्य कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वर्ष आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय २ वर्षांनी वाढवून ६० वर्षे करावे, अशी शासकीय कर्मचाऱ्यांनी मागणी केली आहे.
रम्यान केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय आणि देशातील (Big News) इतर महत्त्वाच्या काही राज्यांमध्ये राज्य कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्ष आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वयदेखील ६० वर्षे व्हावे, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. या मागणीवर आता शिंदे सरकार सकारात्मक प्रतिक्रिया देईल अशी आशा आहे. याबाबतचा प्रस्ताव देखील राज्य शासनाने तयार केला आहे. जो अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर करून यावर ठोस निर्णय घेतला जाईल, असे सांगितले जात आहे. त्यामुळे आता सर्व राज्य कर्मचाऱ्यांचे लक्ष २७ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाकडे लागून राहिले आहे. या अधिवेशनात येणारा निर्णय सकारात्मक असेल का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
अधिक माहितीसाठी पहा – https://careernama.com
