करिअरनामा ऑनलाईन । राज्यात वाढत चाललेल्या (MPSC News) स्पर्धा परीक्षांमधील पेपर फुटी प्रकरणावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्य शासनातील पदे भरण्यासाठी घेण्यात येणाऱ्या सरकारी परीक्षांची कार्यपद्धती संरक्षित करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीला तीन महिन्याच्या आत यासंदर्भातील अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
राज्यातील पेपरफुटी संदर्भात कडक कायदा करण्यासाठी 4 सदस्यीय समिती स्थापन करण्यासंदर्भात शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे सेवानिवृत्त अध्यक्ष किशोर राजे निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात येत असल्याचे शासन निर्णयात म्हटले आहे. विशेष म्हणजे या समितीत सुरेश काकानी, डॉ शहाजी सोळुंके, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे सचिव असणार आहेत.
शासन निर्णयात काय म्हटलं आहे (MPSC News)
या समितीकडून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेची कार्यपध्दती पूर्णपणे संरक्षित करण्यासाठी तसेच पेपरफुटी व इतर गैरप्रकार रोखण्यासाठी प्रशासकीय व कायदेशीर उपाययोजना सुचवल्या जातील. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यकक्षेतील परीक्षा वगळता इतर विभागांतर्गत विविध संवर्गाच्या परीक्षांची कार्यपध्दती व सदर परीक्षांसंदर्भात पेपरफुटी तसेच इतर गैरप्रकार रोखण्यासाठी प्रशासकीय व कायदेशीर उपाययोजना सुद्धा समितीकडून सुचवल्या जाणार आहेत. प्रस्तुत शासन निर्णय निर्गमित केल्याच्या तारखेपासून तीन महिन्याच्या आत समिती आपला अहवाल शासनास सादर करेल, असेही शासन निर्णयात म्हटले आहे.
काय म्हणाले आ. रोहित पवार
पेपर फुटी प्रकरणानंतर राज्य सरकारने समिती स्थापन करण्याचा (MPSC News) निर्णय घेतल्यानंतर शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांची प्रतिक्रिया आली आहे. त्यांनी म्हटलं आहे; “प्रामाणिक विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणाऱ्या पेपरफुटीसंदर्भात कायदा करण्यासाठी समिती नेमण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल राज्य सरकारचे आभार! हे निश्चितपणे ‘युवा संघर्ष यात्रे’चं यश आहे. अपेक्षा फक्त एकच की, संबंधित समितीला अहवाल देण्यासाठी एक कालावधी निर्धारीत करावा आणि याच कालावधीत समितीनेही अहवाल द्यावा.” असे रोहित पवार यांनी ट्वीट करत म्हटले आहे.
अधिक माहितीसाठी पहा – https://careernama.com
