मुंबई । देशाच्या सध्याच्या कोरोनाकाळात अर्थव्यवस्था ढासळली आहे. तर बहुतांश साऱ्याच सामान्य, मध्यमवर्गीय लोकांची आर्थिक गणिते चुकली आहेत. दोन महिन्यांच्या संचारबंदीनंतर अनेकांकडे काम नाही आहे. ज्यांच्याकडे आहे त्यांच्याकडे कपात आहे. या काळात मुलांच्या शैक्षणिक प्रवेशासाठी शाळांनी वाढीव शुल्क आकारले तर पालकांची भांबेरीच उडणार आहे. मात्र यावर राज्याच्या शिक्षणमंत्री यांनी शाळांना वाढीव शुल्क आकारण्यास बंदी घातली आहे. तसेच यासंदर्भातील अडचणींसाठी सनियंत्रण अधिकाऱ्यांची नेमणूकही केली आहे.
शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी त्यांच्या ट्विटर अकॉउंटवरून ही माहिती दिली आहे. सोबत त्यांनी मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, नाशिक, औरंगाबाद, लातूर, अमरावती, नागपूर अशी विभागवार जिल्ह्यातील सनियंत्रण अधिकाऱ्यांची यादीही त्यांनी जोडली आहे. यामध्ये त्यांचे फोन नंबर उपलब्ध असल्याने आता पालकांना थेट आपल्या तक्रारी या अधिकाऱ्यांना सांगता येणार आहेत. बहुतेक सनियंत्रण अधिकारी हे प्राथमिक व माध्यमिक उपशिक्षणाधिकारी आहेत. त्यामुळे त्या त्या जिल्ह्यातील माहिती असणारे तज्ञ् अधिकारी पालकांच्या तक्रारींचे निवारण करतील अशा आशा पालकांना आहेत.
राज्यातील सर्व खाजगी प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण संस्थांनी शैक्षणिक वर्ष 20-21 मध्ये प्रवेश देताना विद्यार्थ्याकडून कसलेच वाढीव शुल्क आकारू नये.पालकांच्या शुल्कवाढीच्या संबंधात काही तक्रारी असल्यास त्यांनी आपल्या जिल्ह्याच्या संनियंत्रकाशी संपर्क साधावा.@CMOMaharashtra @INCIndia pic.twitter.com/AFNAcwocE6
— Prof. Varsha Eknath Gaikwad (@VarshaEGaikwad) May 29, 2020
दरम्यान शाळा सुरु करण्यासंबंधीचा निर्णय अद्याप झाला नसला तरी कोरोनाचे संकट गेल्याशिवाय शाळा सुरु होण्याच्या शक्यता नाहीत. पण शासन विदयार्थ्यांच्या शिक्षणात कोणताच खंड पडू नये म्हणून इतर मार्गानी शिक्षण सुरु ठेवण्याचे प्रयत्न करीत आहे. राज्य शिक्षक परिषदेकडून शासनाला एक प्रारूप आराखडाही सादर करण्यात आला आहे. लवकरच शासन त्याबाबत निर्णय घेईल.
नोकरी आणि करियर विषयक अपडेट थेट मोबाईल वर मिळविण्यासाठी आमच्या 7821800959 नंबर वर WhatsApp करा आणि लिहा HelloNews.
अधिक माहितीसाठी पहा : www.careernama.com
