परीक्षा पुढे ढकलण्याची सात राज्यांची मागणी, पुनर्विचार याचिका दाखल

करिअरनामा ऑनलाईन । कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन 25 लाख विद्यार्थ्यांचे आरोग्य आणि सुरक्षा धोक्यात आहे, त्यामुळे राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (नीट) तसेच संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) स्थगित करण्यात याव्यात , अशी मागणी महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ आणि पुद्दुचेरी या सात राज्यांनी केली. नीट आणि जेईईच्या परीक्षांचे व्यवस्थित आयोजन करण्यात आलेले नसून त्यामुळे 25 लाख विद्यार्थीच नव्हे तर त्यांच्या कुटुंबांचे आरोग्य या संकटात सापडणार असल्याचा दावा काँग्रेस, शिवसेना, तृणमूल काँग्रेस आणि झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या वतीने संयुक्त पत्रकार परिषदेत करण्यात आला.

सर्वोच्च न्यायालयात नीट आणि जेईईच्या परीक्षा स्थगित करण्यासाठी पुनर्विचार याचिका दाखल केल्यानंतर, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, महाराष्ट्राचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत, तृणमूल काँग्रेसचे राज्यसभेतील नेते डेरेक ओब्रायन आणि काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते व ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेला सामोरे गेले. हा मुद्दा राजकारणाबाहेरचा, विद्यार्थ्यांशी संबंधित आहे. नीट आणि जेईईच्या परीक्षा रद्द करू नयेत, तर पुढे ढकलण्यात याव्या आणि त्याचबरोबर शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये यासाठी तोडगा काढण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

पुनर्विचार याचिका करणाऱ्या सात राज्यांमध्ये भारताची तीस टक्के लोकसंख्या आणि देशाचे 30 टक्के क्षेत्रफळ आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. या परीक्षांचे घाईघाईने आयोजन केल्यास 25 लाख विद्यार्थीच नव्हे तर त्यांचे पालक आणि कुटुंबियांनाही झळ बसू शकते. कारण केंद्र सरकारचे नियोजन ढिसाळ आहे. पण चार तासांच्या पूर्वसूचनेवर देशात लॉकडाऊन जाहीर करणाऱ्या सरकारकडून आणखी वेगळी अपेक्षा करता येणार नाही, अशी टीका ओब्रायन यांनी केली.

नोकरी आणि करिअर अपडेट्स थेट मोबाईलवर मिळविण्यासाठी आमच्या 7821800959 या क्रमांकावर Whatsapp करा आणि लिहा HelloNews.

अधिक माहितीसाठी पहा – www.careernama.com