करिअरनामा ऑनलाईन । ओबीसी तसेच आर्थिक मागास (Chandrakant Patil) प्रवर्गातील विद्यार्थीनींसाठी महत्वाची बातमी आहे. आठ लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या इतर मागास प्रवर्ग तसेच आर्थिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गातील मुलींच्या सर्व अभ्यासक्रमाचे 100 टक्के शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती सरकारमार्फत करण्याचा निर्णय शुक्रवारी मराठा आरक्षण व इतर सोयीसुविधांबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयास मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे; अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. त्याचप्रमाणे मागील तीन वर्षांत प्रलंबित राहिलेल्या शुल्क प्रतिपूर्तीची 100 टक्के परतफेड करण्यासाठी येत्या अधिवेशनात तरतूद करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. मंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा आरक्षण व इतर सोयी सुविधांबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीची तसेच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ तसेच सारथी महामंडळाची आढावा बैठक पार पडली.
मराठा समाजाला स्वत:चे स्वतंत्र आरक्षण मिळण्यासाठी सव्‍‌र्हे करण्यासाठी मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले (निवृत्त) उच्च न्यायालय अलाहाबाद, न्यायमूर्ती मारोती गायकवाड (निवृत्त), न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) या तीन सदस्यीय समितीचे कामकाज सुरु झाले असून त्यांना आवश्यक ते मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
ही समिती टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, गोखले शैक्षणिक (Chandrakant Patil) संस्था आणि ऑल इंडिया पॉप्युलेशन सायन्स या तीन नामांकित संस्थाच्या माध्यामातून सर्वेक्षणाचे काम करणार आहे. तसेच आतापर्यंत सुरू असलेल्या नोंदीच्या कामात मराठवाडय़ात 22 हजार कुणबी नोंदी नव्याने आढळल्या असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. मराठा समाजातील लाभार्थींना उद्योग व्यवसायासाठीच्या कर्जाचा व्याज परतावा करण्याची सुविधा अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळांच्या जिल्हास्तरीय यंत्रणेच्या माध्यमातून व्यापक स्वरूपात सुरू आहे. सर्व जिल्ह्यात महामंडळाचे स्वतंत्र कार्यालय सुरू करावे, त्याचसोबत महामंडळाच्या विभागीय कार्यालयांच्या माध्यमातून मराठा समाजातील रोजगार इच्छुकांसाठी रोजगार नोंदणी सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, अशा सूचना मंत्री पाटील यांनी संबंधितांना दिल्या.
अधिक माहितीसाठी पहा – https://careernama.com
