करिअरनामा ऑनलाईन । भारतीय लष्करात अग्निपथ योजनेद्वारे (Agniveer Recruitment) सैनिकांची भरती होते. मात्र लोकसभा निवडणुकी दरम्यान विरोधकांनी अग्निवीर योजनेचा मुद्दा उचलून धरला. एवढेच नाही तर भाजपने सरकार स्थापन केल्यावर त्यांच्या मित्रपक्षाने अग्निपथ योजनेत बदल करण्याची मागणीही केली होती. ज्या दिवसापासून ही योजना लागू झाली, त्या दिवसापासून संरक्षण मंत्रालयाकडून वेळोवेळी त्याचा आढावा घेतला जाईल; असेही सांगण्यात आले. काही बदल करायचे असतील तर तेही केले जातील; असेही सांगण्यात आले होते.
‘या’ विषयांवर चर्चा सुरू
अग्निपथ योजना लागू होऊन दीड वर्ष झाले असून या दीड वर्षांत या योजनेचा आढावा घेतला जात आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार,DMA म्हणजेच लष्करी व्यवहार विभागाने तिन्ही लष्करांकडून याबाबत अहवाल मागवला आहे. या अहवालात अग्निविरांचा चार वर्षांचा कार्यकाळ वाढवणे, अधिक भरती (Agniveer Recruitment) करणे आणि 25 टक्के कायम ठेवण्याची मर्यादा वाढवणे अशी चर्चा आहे, मात्र हे किती प्रमाणात प्रत्यक्षात उतरेल हे सांगता येत नाही. याशिवाय प्रशिक्षणादरम्यान किंवा कर्तव्यावर असताना अग्निशमन जवानाचा मृत्यू झाल्यास किंवा जखमी झाल्यास कुटुंबाला आर्थिक मदत देण्याबाबतही चर्चा सुरू आहे.
अग्निविरांच्या रजेच्या नियमात होणार बदल
एवढेच नाही तर नियमित लष्करी जवान आणि अग्निवीर यांना दिलेल्या रजेतील फरकही बदलता येईल. उदाहरणार्थ सांगायचं झाल्यास एका सामान्य सैनिकाला वर्षातून 90 दिवसांची रजा मिळते, तर अग्निविरांना वर्षातून फक्त 30 दिवसांची रजा मिळते. अग्निवीरांच्या पहिल्या बॅचला बाहेर पडण्यासाठी अजून अडीच वर्षांचा अवधी आहे, त्यामुळे काही बदल करायचे असतील तर ते पहिली बॅच बाहेर पडण्यापूर्वीच करावेत जेणेकरून अग्निवीरांच्या पहिल्या बॅचला त्याचा फायदा मिळू शकेल; अशी मागणी होत आहे.
गोरखा सैनिकांना मिळणार दिलासा (Agniveer Recruitment)
ही योजना अस्तित्वात आल्यापासून नेपाळमध्ये एकही भरती मेळावा आयोजित केला गेला नाही. कोरोनाच्या काळात जवळपास अडीच वर्षे आणि अग्निपथ योजना लागू झाल्यापासून जवळपास दीड वर्ष म्हणजेच गेल्या चार वर्षांपासून नेपाळी गोरखा सैनिकांची भारतीय सैन्यात भरती झाली नाही. एका भारतीय लष्कराच्या अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, स्वातंत्र्यापूर्वी गोरखा रेजिमेंटमधील सुमारे 90 टक्के गोरखा सैनिक नेपाळचे होते आणि 10 टक्के भारतीय गोरखा होते, परंतु जसजसा वेळ निघून गेला तसतसे ही टक्केवारी 80:20 पर्यंत वाढली. नंतर ते 60:40 पर्यंत वाढवण्यात आले. म्हणजे 60 टक्के नेपाळी अधिवास गोरखा आणि 40 टक्के भारतीय अधिवास गोरखा.
नेपाळी गोरखा सैनिकांची कमतरता पूर्ण होणार
भारतीय सैन्याला नेपाळमधून गोरखा सैनिकांची पूर्ण संख्या मिळत असताना, भारतीय अधिवासित गोरखांच्या संख्येत 40 टक्क्यांनी मोठी घट झाली होती, परंतु अग्निवीर योजनेनंतर हे (Agniveer Recruitment) उलट झाले आहे, आता भारतीय गोरखा मिळत आहेत पण नेपाळी नाहीत. या योजनेमुळे नेपाळ आणि भारत यांच्यातील संबंधांमध्ये काही तणावाचे वातावरण पाहायला मिळाले आणि अशा बदलांच्या बातम्या समोर येत आहेत. त्यानंतर नेपाळी गोरखा भारतीय लष्कराला भेटू शकतात. त्यामुळे नेपाळी गोरखा सैनिकांची कमतरताही पूर्ण होणार असून अग्निपथ योजनेमुळे नेपाळला जो त्रास होत होता तोही दूर होऊ शकतो.
अधिक माहितीसाठी पहा – https://careernama.com
