करिअरनामा ऑनलाईन । केंद्र सरकारचे कर्मचारी 8 वा वेतन (7th Pay Commission) आयोगाची वाट पाहत असताना दुसरीकडे कर्नाटक सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी दिली आहे. पेट्रोल डिझेलच्या किंमती वाढवल्याने कर्नाटक सरकारवर देशभरातून टिकेची झोड उठत आहे. पण दुसरीकडे त्यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांना गुड न्यूज दिली आहे. कर्नाटकच्या मंत्रिमंडळाने सरकारी कर्मचाऱ्यांना 17 हजार कोटी रुपयांहून जास्तचे गिफ्ट दिलं आहे. हाती आलेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारने सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्याचा निर्णय घेत कर्मचाऱ्यांच्या पगार वाढीचा मार्ग मोकळा केला आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरमैया याबाबत विधानसभेत घोषणा करण्याची शक्यता आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगारात कितीने वाढ होणार
कर्नाटकच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संपाची हाक दिली होती. त्यामुळे सरकारवर पगार वाढवण्यासाठी दबाव होता. याआधी 2023 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी मार्च 2023 मध्ये पगारात अंतरिम 17 टक्के वाढ केली होती. आता सिद्धरमैया सरकारने 10.5 टक्के वाढ केली आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या (7th Pay Commission) शिफारसी अंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात 27.5 टक्के वाढ होऊ शकते.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार घसघशीत पगार वाढ
कर्नाटक मंत्रिमंडळाने सोमवारी सातव्या वेतन आयोगातील शिफारसी 1 ऑगस्टपासून लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयानंतर राज्यातील 7 लाखाहून अधिक कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळेल. सरकारच्या निर्णयानंतर मूळ वेतनात 27.5 टक्के वाढ होईल. यामुळे सरकारी तिजोरीवर 17,440.15 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडण्याची शक्यता आहे.
7 लाख कर्मचाऱ्यांना होणार फायदा (7th Pay Commission)
कर्नाटक मंत्रिमंडळाने सोमवारी 7 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी 1 ऑगस्टपासून लागू करण्याचा निर्णय घेतला. समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार, सरकारकडून अधिकृत घोषणा झाल्यानंतर कर्नाटकच्या 7 लाखाहून अधिक कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे. माजी मुख्यमंत्री के सुधाकर राव यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या सातव्या वेतन आयोग समितीने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात 27.5 टक्के वाढीची शिफारस केली होती.
सरकारी तिजोरीवर येणार 17,440.15 कोटींचे ओझे
कर्नाटक सरकारच्या या निर्णयाचा राज्य सरकारच्या 7 लाखाहून अधिक कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे. यामुळे सरकारी तिजोरीवर 17,440.15 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त ओझे पडणार (7th Pay Commission) आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता केवळ राज्य सरकारच्या घोषणेची प्रतिक्षा आहे. या अधिकृत घोषणेनंतर त्यांच्या पगारात घसघशीत वाढ होणार आहे.
अधिक माहितीसाठी पहा – https://careernama.com
