करिअरनामा । गेल्या आठवड्यात, मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला इयत्ता पहिली ते आठवीच्या सर्व शिक्षकांच्या टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करण्याच्या निर्णयावर पुढे जाण्यास सांगितले होते. न्यायमूर्ती एस.सी. धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती आर.आय. चगला यांच्या खंडपीठाने धोरणात्मक निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता. न्यायालय वेगवेगळ्या शिक्षकांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी करत होते. ज्यांनी शिक्षण संचालकांच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे. ज्यात असे म्हटले आहे की, ज्यांनी 30 मार्च 2019 पर्यंत टीईटी परीक्षा दिली नाही अशा प्राथमिक शिक्षकांना डिसमिस करावे.
हा निर्णय जनहितार्थ असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी अशी धोरणे आखली जातात आणि पात्र लोकांना शिक्षक म्हणून नियुक्त केले तरच हे शक्य आहे. कोर्टाने म्हटले आहे की ज्या शिक्षकांना हे विषय चांगले माहित आहेत आणि टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण झाले आहेत अशा शिक्षकांकडूनच गुणात्मक शिक्षण मिळणे अपेक्षित आहे.
हे देखील लक्षात घेण्यासारखे आहे की प्राथमिक शिक्षण मुलांच्या मनाला आणि व्यक्तिमत्त्व विकासास आकार देत. या वयात योग्य मूल्ये लक्षात न घेतल्यास मुलांना शिक्षणामध्ये रस राहत नाही. केवळ शिक्षकच मुलांना शिक्षणाचे महत्त्व समजावून सांगू शकतात. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सात हजार शिक्षकांची नोकरी जाणार आहे.
अधिक माहितीसाठी – नोकरी अपडेट्स थेट तुमच्या मोबाईलवर मिळविण्यासाठी आमच्या 7821800959 या क्रमांकावर whatsapp करा आणि लिहा “Hello Job”.
