करीअरनामा| विधानसभा निवडणूक १० दिवसांवर आहे. राज्यातील तरुणाईची या निवडणुकीत महत्वाची भूमिका राहणार आहे. मागील निवडणुकीत मोदींच्या गारूडामुळे भाजपने न भूतो न भविष्यती असं यश मिळवलं होतं. लोकांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या भ्रष्टाचार आणि निष्क्रियतेला कंटाळून युती सरकारला संधी दिली होती. मात्र मागील ५ वर्षांतील युती सरकारच्या कालावधीवर नाराज असलेल्या विद्यार्थी वर्गाने आपल्या भावना आज हॅलो महाराष्ट्रजवळ व्यक्त केल्या. पुण्यात दरवर्षी हजारो विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षा क्षेत्रात नशीब आजमावण्यासाठी येत असतात. मात्र चालू सरकारच्या काळात स्पर्धा परीक्षा करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी जागा कमी होणे, परीक्षांचे निकाल वेळेवर न लागणे, परीक्षा उत्तीर्ण होऊनसुद्धा पोस्टिंग न मिळणे, परीक्षा घेणाऱ्या वेबसाईटमध्ये त्रुटी असणे या मूलभूत अडचणींना विद्यार्थ्यांना तोंड द्यावं लागत आहे. विद्यार्थ्यांनी वारंवार आंदोलन करूनही त्यांना याप्रश्नी न्याय मिळाला नाही. जागा भरल्या जातात असं सांगून त्याची लेखी आकडेवारी मागितली तर उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात अशी माहिती संतप्त विद्यार्थ्यांनी दिली. मध्यप्रदेशातील व्यापम घोटाळ्याच्या धर्तीवर हा घोटाळा असल्याचं मत विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केलं आहे. भूषण गगराणी यांच्याकडे स्पर्धा परीक्षा करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी तक्रार केली तरीसुद्धा या प्रश्नावर तोडगा निघाला नसल्याचं विद्यार्थी म्हणाले. शासकीय सेवेत सहभागी व्हायचं असल्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर या विद्यार्थ्यांनी ही माहिती हॅलो महाराष्ट्रच्या प्रतिनिधींपर्यंत पोहचवली. पीएसआय परीक्षेत शारीरिक पात्रता चाचणी परीक्षा न दिलेले विद्यार्थी अंतिम गुणवत्ता यादीत येतात कसे? असा संतप्त सवालही या विद्यार्थ्यांनी उदाहरणादाखल उपस्थित केले.
घरावर तुळशीपत्र ठेवून मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र सारख्या ठिकाणांहून पुण्यात येऊन स्पर्धा परीक्षा करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अशा अडचणींना सामोरं जावं लागलं तरी राज्य सरकार त्याची दाखल घेत नसल्यामुळे विद्यार्थी हवालदिल झाले आहेत. आमच्या भागात पाणी, शिक्षण आणि थोड्याफार प्रमाणात उद्योगधंदे या मूलभूत सुविधा असत्या, तर आम्ही पुण्यात कशाला आलो असतो. पुण्यात फक्त राहण्या-खाण्याचा खर्च ५-६ हजारांच्या घरात जात असताना आम्ही आमच्या हिंमतीने या परीक्षांची तयारी करत आहोत. आमच्यासाठी स्पर्धा परीक्षा हेच जीवन असताना जर या क्षेत्रात सुद्धा धनदांडगे आपली जागा फिक्स करत असले तर आम्ही काय करायचं ? असा सवाल उपस्थित विद्यार्थ्यांनी केला. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग ही स्वायत्त संस्था असून तिच्या कारभारात प्रत्यक्ष सरकारनेसुद्धा हस्तक्षेप करू नये अशी मागणी विद्यार्थ्यांकडून वारंवार केली जात आहे. गोयल कंपनी ही महापरीक्षा पोर्टलच्या नावाखाली सरकारकडून कोट्यवधी रुपये घेत असून याचे गंभीर परिणाम येत्या काळात दिसून येतील अशी भीतीही तरुणांनी व्यक्त केली आहे.
