करिअरनामा । नवीन शिक्षण धोरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे (नवीन शैक्षणिक धोरण 2020). याची औपचारिक घोषणा झाली आहे. या नवीन शैक्षणिक धोरणांतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालयाला आता इथून पुढे शिक्षण मंत्रालय असे म्हटले जाईल. या नवीन धोरणांतर्गत सर्व नवीन गोष्टी लागू केल्या जातील.
हे नवीन शिक्षण धोरण अशा प्रकारे डिझाइन केले गेले आहे की ते 21 व्या शतकाची उद्दीष्टे तसेच भारतीय परंपरा आणि मूल्य प्रणालीशी सुसंगत असेल. हे भारताच्या शैक्षणिक संरचनेच्या सर्व बाबी लक्षात घेऊन तयार केले गेले आहे.
चला तर मग 34 वर्षानंतर आलेल्या नवीन शिक्षण धोरणात काय बदल झाले ते जाणून घेऊयात:
या नवीन शिक्षण धोरणांतर्गत जगातील 100 मोठी विद्यापीठे भारतात स्थापन करण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे.
2040 सर्व एजुकेशन इन्स्टीट्यूट्स या मल्टी डिसिप्लिनरी इन्स्टीट्यूशनमध्ये रुपांतरित होतील आणि त्यांमध्ये तीन हजार किंवा त्याहून अधिक विद्यार्थी असावेत यासाठी प्रयत्न केले जातील.
एनटीएमार्फत सर्व हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट साठी संयुक्त प्रवेश परीक्षा घेण्यात येईल. तथापि, ही प्रवेश परीक्षा पर्यायी असेल आणि अनिवार्य नसेल.
बोर्डाच्या परीक्षेतही मोठे बदल होतील. बोर्डाची परीक्षा अशा प्रकारे केली जाईल की विद्यार्थ्याचे वास्तविक ज्ञान वाढू शकेल.
अनेक स्तरांवर कोर्समध्ये प्रवेश करण्याची व बाहेर येण्याची सोय असेल. एमफिल संपुष्टात येईल. आता संशोधन करण्या साठी एमफिलची परवानगी दिली जाणार नाही.
सरकारी तसेच खासगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये फी ला रेग्युलेट केले जाईल. जेणेकरून कोणतीही संस्था जादा फी घेऊ शकणार नाही.
जीडीपीच्या 6 टक्के पर्यंत शिक्षणात गुंतवणूक केली जाईल. आतापर्यंत हे राज्य आणि केंद्रासह सुमारे 4.4 टक्के आहे.
इयत्ता सहावी पासून विद्यार्थ्यांना कोडिंग शिकता येईल. मॅथमॅटिकल थिंकिंग आणि साइंटिफिक टेंपरला प्रोत्साहित केले जाईल.
ई-कंटेंट प्रादेशिक भाषांमध्ये देखील उपलब्ध करुन दिला जाईल. तंत्रज्ञानाला एजुकेशन प्लानिंग, टीचिंग, लर्निंग आणि असेसमेंटचा एक भाग बनविला जाईल. याची सुरूवात 8 प्रमुख प्रादेशिक भाषांमध्ये होईल.
पदवीधर महाविद्यालये अधिक प्रमाणात ऑटोनॉमस केली जातील.
