दिल्ली । नौदलातील महिला अधिकाऱ्यांच्या कायमस्वरुपी कमिशन प्रकरणाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. 17 मार्च 2020 रोजी हा निकाल देण्यात आला. तसेच महिला व पुरुष अधिकारी यांच्यात कोणताही भेदभाव होऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.
दरम्यान नौदलात नोकरी करणाऱ्या महिला अधिकाऱ्यांच्या बाजूने कोर्टाने हा महत्वाचा निर्णय दिला आहे. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी करताना महिला अधिकारी पुरुष अधिकाऱ्यांप्रमाणेच काम करू शकतात. अस म्हंटल आहे. महिलांना लिंग कारणास्तव बंदी घातली जाऊ शकत नाही. महिला अधिकाऱ्यांच्या शारीरिक मर्यादा दाखवून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची याचिका फेटाळली आहे. असंही सुप्रीम कोर्टाने म्हंटल आहे.
कायम कमिशन म्हणजे नेमकं काय?
एक अधिकारी सेवानिवृत्तीच्या वयापर्यंत सैन्यात नोकरी करू शकतो आणि त्यानंतर त्याला निवृत्तीवेतनाचा देखील हक्क असेल. त्याअंतर्गत ते अधिकारी सध्या शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनमध्ये कार्यरत असलेल्या कायमस्वरुपी आयोगाकडेही जाऊ शकतात. याला कायम कमिशन म्हंटल जात. शॉर्ट सर्व्हिस कमिशननुसार अधिकारी चौदा वर्षांत निवृत्त होतात आणि त्यांना पेन्शन मिळत नाही. पूर्वी, महिला केवळ दहा वर्षे काम करण्यास सक्षम होती. मात्र आता महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीने अधिकार मिळाले आहेत.
लघुसेवा आयोग का सुरू झाला ?
सैन्य दलात अधिकाऱ्यांचा तुटवडा भरून काढण्यासाठी शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन सुरू करण्यात आले. पुरुष आणि स्त्रिया या दोघांचा यात समावेश होता. परंतु कायम पुरुषांसाठी केवळ पुरुषच अर्ज करू शकत होते. आता मात्र महिला ही अर्ज करू शकतील.
कायम कमिशनची पार्श्वभूमी काय ?
फेब्रुवारी महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय सेनेतील महिलांच्या हक्कांविषयी महत्वाचा निर्णय देण्यात आला. न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. सैन्यात महिला अधिकाऱ्यांची नेमणूक ही उत्क्रांती प्रक्रिया आहे. उच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आणि सैन्यात महिला अधिकाऱ्यांच्या कायम कमिशनला मान्यता दिली. असे सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय देताना म्हंटल आहे.
नोकरी विषयक अधिक माहितीसाठी आमच्या 7821800959 या क्रमांकावर Whatsapp करा आणि लिहा “HelloJob”
अधिक माहितीसाठी पहा – www.careernama.com
