करिअरनामा ऑनलाईन । राज्यातील शिक्षक आणि शिक्षेकतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यास अडथळा ठरणारी अधिसूचना रद्द करण्यात आली आहे. याबाबत स्वतः शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनीच घोषणा केली. त्यामुळे राज्यातील 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त अनुदानित, विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानित शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. शिक्षक व पदवीधर आमदार यांच्या उपस्थितीत यासंदर्भात बैठक झाली. त्यावेळी हा निर्णय घेण्यात आला.
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने 10 जुलै 2020 रोजी महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली 1981 मधील सेवाशर्तीमध्ये बदल सुचवणारी अधिसूचना जारी केली होती. या अधिसूचनेत सुचविल्याप्रमाणे राज्यातील 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त हजारो मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा जुनी पेन्शन मिळण्याचा अधिकार संकटात येणार होता. विशेष म्हणजे विधी व न्याय विभागाने ही अधिसूचना रद्द करण्यास हरकत नसल्याचे कळविले. त्या पार्श्वभूमीवर ही अधिसूचना रद्द होण्याचा निर्णय झाला.
या विशेष बैठकीत शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी ही अधिसूचना रद्द करत असल्याचे सांगितले. याबाबत विभागाने असे किती कर्मचारी आहेत, याची माहिती एकत्रित करावी आणि त्यासाठी किती निधीची आवश्यकता आहे याची छाननी करुन अहवाल वित्त विभागास सादर करावा अशा सूचना शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिल्या.शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांच्यासह इतर शिक्षक आमदार आणि प्रतिनिधींनी 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत शासनाने आता विनाविलंब, विनाअट कार्यवाही करावी, अशी मागणी केली होती.
नोकरी आणि करिअर अपडेट्स थेट मोबाईलवर मिळविण्यासाठी आमच्या 7821800959 या क्रमांकावर Whatsapp करा आणि लिहा HelloNews.
अधिक माहितीसाठी पहा – https://careernama.com
