करिअरनामा । मराठी भाषेचे महत्त्व समजून राज्यसरकारने 2020-21 शैक्षणिक वर्षांपासून मराठी विषय सक्तीचा केला आहे. सर्व शासकीय, खाजगी, अनुदानित, विनाअनुदानित शाळांनाही आदेश देण्यात आले आहेत. विधयेक नुकतेच विधिमंडळात मंजूर झाले. राज्यपालाने या विधेयकावर मंजुरी दिली आहे.
2020-21 या वर्षात पहिल्या टप्प्यात पहिली ते सहावीसाठी मराठी विषय सक्तीचा केला जाईल त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने प्रत्येक वर्षी पुढच्या इयत्तेसाठी लागू करण्यात येणार आहे. हा कायदा राज्यातील सीबीएसई, इंग्रजी, हिंदी, किंवा कोणत्याही शैक्षणिक, शासकीय, खाजगी, आशा सर्व शाळांना हा कायदा लागू आहे. जर या कायद्याचे उल्लंघन झाले तर शाळेच्या व्यवस्थापकीय संचालकला एक लाख रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
ज्याशाळेत मराठी भाषा हा सक्तीचा विषय म्हणून शिकविला जाणार नाही. त्या शाळेची मान्यता रद्द करण्यात येणार आहे. असे या कायद्यात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच राज्यातील शाळांमध्ये मराठी बोलण्यावर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे कोणतेही निर्बंध लादता येणार नाहीत. त्याचबरोबर मराठी भाषा बोलण्यावर निर्बंध लादनारा कोणताही फलक किंवा तसे अभियान चालविता येणार नाही, असेही या कायद्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अधिक माहितीसाठी पहा – www.careernama.com
नोकरी विषयक अधिक माहितीसाठी आमच्या 7821800959 या क्रमांकावर Whatsapp करा आणि लिहा “HelloJob”
